विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन पर विरोध जताया
संसद के मानसून सत्र के दौरान, बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल, 2025 पेश किया, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण बैन लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल के तहत, ऑनलाइन मनी गेम्स की सेवाएं देने वाले को 3 साल की सजा और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
बिल के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में सरकार पहले ही 30% इनकम टैक्स और 28% जीएसटी लागू कर चुकी है, जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो चुका है।
विपक्ष का हंगामा: वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी पर विरोध
इसी दौरान, विपक्ष ने संसद में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने सदन की कार्यवाही व्यवस्थित न होने का हवाला देते हुए बिल पर चर्चा से इनकार किया। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सदन में पहले बिहार SIR (वोटर सूची पुनरीक्षण) पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन मुद्दों को दरकिनार कर अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विपक्ष के हंगामे के चलते, दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।मानसून सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण बिल
इस मानसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी, और सरकार 8 नए बिल पेश करने का प्रस्ताव कर चुकी है। इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल शामिल हैं।ऑनलाइन गेमिंग पर बैन बिल के प्रमुख प्रावधान
- बिल का उद्देश्य: ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना।
- सजा: इस अवैध व्यापार से जुड़े व्यक्तियों को 3 साल तक की सजा और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना होगा।
- गवर्नमेंट की नीतियां: सरकार ने पहले ही इस पर 30% इनकम टैक्स और 28% GST लागू किया है।
विपक्ष का विरोध और संसद में हंगामा
विपक्ष ने संसद में विरोध जताते हुए कहा कि सरकार ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है जिनसे आम जनता का सीधा संबंध है। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रही है।मानसून सत्र की प्रमुख घटनाएं
- 18 अगस्त: जितेंद्र सिंह ने कहा, "देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है।"
- 12 अगस्त: बिहार SIR पर चर्चा के लिए विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया।
- 1 अगस्त: CISF कमांडो को बुलाने को लेकर विपक्ष का विरोध, राज्यसभा में इस मुद्दे पर बवाल हुआ।