नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े परिसर में गुरुवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। चाणक्यपुरी स्थित परिसर में बुलडोजर से निर्धारित क्षेत्र से बाहर बनाए गए ढांचे हटाए गए। कार्रवाई के दौरान वीजा काउंटर और उससे जुड़े कुछ हिस्सों को भी ध्वस्त किया गया।इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने हाई कमीशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड और ट्रैफिक बोलार्ड भी हटा दिए। ये अवरोधक लंबे समय से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे।
वीजा काउंटर के आसपास का निर्माण भी हटाया
शांति पथ स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन परिसर में जिस हिस्से को निर्धारित सीमा से बाहर बनाया गया था, उसे कार्रवाई के दौरान हटाया गया। इसमें वीजा काउंटर और उससे जुड़े कुछ निर्माण भी शामिल थे।यह कार्रवाई दिल्ली में पाकिस्तान के राजनयिक परिसर से जुड़े अवैध निर्माण को लेकर की गई है। हालांकि, कार्रवाई को लेकर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।
बैरिकेड और बोलार्ड भी हटाए गए
पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड और ट्रैफिक बोलार्ड को भी दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। इन अवरोधकों की वजह से आसपास के इलाके में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को अलग तरीके से नियंत्रित किया जाता था।अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई और बाहर लगे सुरक्षा अवरोधकों को हटाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच कार्रवाई
यह घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में सामने आया है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान की ओर से पार्किंग पोल हटाए गए थे। ऐसे में दिल्ली में हुई कार्रवाई को दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा है।हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच सीधे संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अमेरिकी राजदूत के बयान पर भी विवाद
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा और उनके बयान को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। अमेरिकी राजनयिक ने जम्मू-कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था।पाकिस्तान ने इस बयान पर विरोध दर्ज कराया और अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था।भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर कई मुद्दों को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली और इस्लामाबाद स्थित दोनों देशों के राजनयिक परिसरों के आसपास होने वाले सुरक्षा और प्रशासनिक कदमों पर अब खास नजर रहेगी।
