बड़ी राहत अग्निवीरों के लिए

अग्निवीरों के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा: CAPF-असम राइफल्स भर्ती में 50% आरक्षण, परीक्षा और फिजिकल में भी राहत

केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स की भर्तियों में 50% आरक्षण का ऐलान किया है। उम्र, परीक्षा, और PET में भी छूट मिलेगी।

By : नरेंद्र सिंह
अग्निवीरों के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा: CAPF-असम राइफल्स भर्ती में 50% आरक्षण, परीक्षा और फिजिकल में भी राहत

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चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) और असम राइफल्स की भर्तियों में बेहतर अवसर मिलेंगे। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी है कि CRPF की एक्स-अग्निवीर बटालियन और असम राइफल्स की कुछ भर्तियों में 50 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा, लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी विशेष छूट दी जाएगी।

कहां मिलेगा 50% आरक्षण, कहां लागू रहेगा 10% कोटा?

सरकार के मुताबिक, CRPF की एक्स-अग्निवीर बटालियन में कॉन्स्टेबल (GD) और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर निकलने वाली 50 फीसदी रिक्तियां सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं BSF, CISF, CRPF और SSB जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नियमित भर्ती में पहले से घोषित 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी जारी रहेगी।

उम्र में छूट, परीक्षा और PET में भी राहत

सरकार ने अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त राहत देने का भी फैसला किया है। सेवामुक्त अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों को पांच साल तक की आयु छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी निर्धारित नियमों के तहत छूट का लाभ मिलेगा।

सरकार ने बताया क्यों लिया गया यह फैसला

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का मकसद सेना में सेवा के दौरान अग्निवीरों द्वारा हासिल अनुभव, अनुशासन और प्रशिक्षण का बेहतर उपयोग करना है। सरकार चाहती है कि सेना से बाहर आने के बाद भी प्रशिक्षित अग्निवीर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों में अपना योगदान देते रहें।

स्थायी नौकरी पर भी जारी है मंथन

अग्निवीरों को लेकर सरकार के स्तर पर आगे की योजनाओं पर भी विचार चल रहा है। भारतीय नौसेना ने 75 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल करने का सुझाव दिया है, जबकि थल सेना और वायु सेना ने 50 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट करने की सिफारिश की है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

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