MP विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन: भागीरथपुरा कांड पर विपक्ष का हंगामा

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MP विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन: भागीरथपुरा कांड पर विपक्ष का हंगामा

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MP विधानसभा बजट सत्र : मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए इसे “ख्याली पुलाव” करार दिया, और यहीं से दिन की राजनीति का तापमान चढ़ गया।

MP विधानसभा बजट सत्र: सदन में हंगामा, प्रश्नकाल ठप

जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा और तेज हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का नाम पुकारा, लेकिन शोर-शराबे के बीच वे प्रश्न नहीं रख सके। इसके बाद फुंदेलाल मार्को को मौका दिया गया, मगर स्थिति जस की तस रही।अध्यक्ष ने पहले पांच मिनट के लिए सदन स्थगित किया, लेकिन कांग्रेस विधायक गर्भगृह तक पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष ने फिर मोर्चा संभाल लिया।

MP विधानसभा बजट सत्र : भागीरथपुरा कांड पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों को हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे सीधी-सीधी हत्या बताया। उन्होंने संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग की. अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा.हालात काबू में न आते देख अध्यक्ष ने शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी।

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सदन में बहस पर आपत्ति

भागीरथपुरा मौत कांड पर बहस के दौरान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, ऐसे में चर्चा से अवमानना की स्थिति बन सकती है. पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुझाव दिया कि सदन के बजाय संबंधित मंत्री से अलग बैठक कर चर्चा की जाए। पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने भी इसी तर्क का समर्थन किया।

सरकार का पक्ष: मुआवजा दिया, कार्रवाई हुई

डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 21 से 29 दिसंबर के बीच डायरिया फैलने के बाद हालात बिगड़े और 22 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि दी गई. इस पर उमंग सिंघार ने मृतकों की संख्या 35 बताते हुए सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की.मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और एक आईएएस अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किए गए राहत कार्यों का भी उल्लेख किया गया.विवाद बढ़ने पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और सदन में हंगामा जारी रहा।

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