पूर्व सरकार पर खज़ाना लूटने’ के लगाये आरोप

CM सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया. आगे वे बोले कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से ले रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने उन्हें एक आम परिवार से उठाकर मुख्यमंत्री बनाया है और वह जनता के विश्वास को हर हाल में कायम रखेंगे.

कर्ज और वित्तीय संकट का CM ने किया जिक्र

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को विरासत में 76,000 करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों की करीब 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां मिली हैं. पूर्व सरकार पर फिर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा होता, तो आज प्रदेश इतने भारी कर्ज के बोझ तले नहीं दबा होता.

नेरचौक मेडिकल कॉलेज को लेकर भी लगाए आरोप

मुख्यमंत्री फिर बोले कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जानबूझकर एमआरआई मशीन नहीं लगाई गई थी, ताकि कुछ निजी केंद्रों को लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब यहां रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है.

केंद्र और विपक्ष पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि राज्य को 70,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली होती तो हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का इतना बोझ नहीं होता. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनमें दिल्ली जाकर प्रदेश के अधिकारों की मांग करने का साहस ही नहीं है. साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा कार्यालय से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है.

शिक्षा और भर्ती को लेकर किए बड़े ऐलान

अपने आगे के संबोधन में सुक्खू के कहा कि भाजपा सरकार के समय प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई थी, लेकिन उनकी सरकार के तीन वर्षों के प्रयासों से अब हिमाचल प्रदेश गुणवत्ता के मामले में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. उन्होंने घोषणा की कि अगले तीन महीनों में प्रदेश में 3,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, एवं उनका लक्ष्य है कि भविष्य में सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए भी सिफारिश लगवानी पड़े.

OPS जारी रहेगी, नशा कारोबारियों पर सख्ती

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जाएगी और सरकार धीरे-धीरे कर्मचारियों के बकाया का भुगतान भी करेगी. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि चिट्टा (नशीले पदार्थ) के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति पर सरकार बुलडोजर चलाने से भी नहीं चूकेगी.