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Election Violence Negligence Panchayat Polls : पंचायत चुनाव के दौरान हुई फायरिंग का राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान पंचायत चुनाव सदैव ग्रामीण लोकतंत्र का सबसे अहम उत्सव होते हैं, लेकिन जब सुरक्षा और व्यवस्था में लापरवाही बरती जाए तो नतीजे बेहद गंभीर होते हैं। नैनीताल जिले के बेतालघाट विकास खण्ड में पिछले दिनों चुनाव के दौरान हुई फायरिंग इसी लापरवाही का नतीजा है, जिसने प्रशासन और आयोग दोनों को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। read more :आपदा को लेकर सतर्क हुई धामी सरकार, भूवैज्ञानिकों की टीम ने किया प्रभावित क्षेत्रों का गहन निरीक्षण घटना का संक्षिप्त विवरण 14 अगस्त 2025 को, बेतालघाट ब्लॉक मुख्यालय के बाहर ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। यह विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया और इसी छीना-झपटी में लगभग 6 राउंड फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक किसान के पैर में गोली लगी, जिससे वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की त्वरित कार्रवाई घटना की समीक्षा के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। बेतालघाट थानाध्यक्ष अनीश अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस क्षेत्राधिकारी भवाली प्रमोद शाह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। किस पर चला हंटर? आरोपी गिरफ्तार और मुकदमे दर्ज पुलिस ने फायरिंग मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है—दीपक सिंह रावत उर्फ लटवाल, यश भटनागर उर्फ यशु, वीरेंद्र आर्य उर्फ विक्की, रविंद्र कुमार उर्फ रवि, प्रकाश भट्ट और पंकज पपोला। इन सभी आरोपियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साथ ही, नैनीताल अपहरण कांड में नेता विपक्ष यशपाल आर्य समेत कई लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। Election Violence Negligence Panchayat Polls : चुनावी माहौल पर असर फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया था। लोग न सिर्फ भयभीत हुए, बल्कि प्रशासन पर सवाल भी उठाए गए। आयोग की त्वरित कार्रवाई से कहीं न कहीं जन विश्वास को बल मिला और यह संदेश गया कि लोकतंत्र की पवित्र प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत चुनाव के दौरान हुई फायरिंग ने यह साबित कर दिया कि सुरक्षा में लापरवाही का खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सख्त कार्रवाई ने उदाहरण पेश किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता में किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन भविष्य में ऐसे मामलों को रोक सके।