पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और मजबूत, सरल एवं जनसुलभ बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यभर में 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे हैं। इस पहल से प्रदेश के करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब लोगों को हर महीने राशन लेने के लिए दूर-दराज के इलाकों में जाने और लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक राशन की पहुंच आसान, समयबद्ध और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। नए डिपो खुलने से लोगों का समय बचेगा और उन्हें अपने कामकाज या रोजमर्रा की जिम्मेदारियां छोड़कर राशन लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

सीएम मान ने सौंपे नए डिपो धारकों को लाइसेंस

मोहाली स्थित विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नवनियुक्त राशन डिपो धारकों को लाइसेंस वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने राशन डिपो के आवंटन के लिए साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। इस व्यवस्था के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान किया गया है।

एससी, ओबीसी और अन्य वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व

नई डिपो आवंटन नीति के तहत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2,800 नए लाइसेंसों में से 633 लाइसेंस अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के परिवारों को, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े परिवारों को, 181 पूर्व सैनिकों को, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, 156 दिव्यांग व्यक्तियों को और 17 लाइसेंस दंगा पीड़ित परिवारों को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए डिपो आवंटित किए हैं, ताकि हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

40 लाख परिवारों को मिल रहा मुफ्त राशन

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्य के करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई राशन किट’ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान राशन डिपो के लाइसेंस राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर बांटे जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव कर पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू की है।

डिपो धारकों को जनता की सेवा का संदेश

मुख्यमंत्री ने नए डिपो धारकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर हजारों परिवारों के लिए रोजगार का नया माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि नए डिपो धारक सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक लाइसेंस नहीं, बल्कि ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है। सरकार को उम्मीद है कि नए राशन डिपो शुरू होने से पंजाब में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं सुविधाजनक बनेगी।