विकसित भारत-2047 के रोडमैप पर नीति आयोग की अहम बैठक, कई राज्यों के सीएम शामिल

मोदी ने की नीति आयोग की बैठक

विकसित भारत-2047 के रोडमैप पर नीति आयोग की अहम बैठक, कई राज्यों के सीएम शामिल

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत-2047 के लक्ष्य पर चर्चा हुई, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

विकसित भारत-2047 के रोडमैप पर नीति आयोग की अहम बैठक कई राज्यों के सीएम शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा देश के समग्र विकास के लिए साझा रणनीति तैयार करना रहा।

संघवाद की भावना को और मजबूत करने पर जोर दिया

बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राज्यों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और सहकारी संघवाद की भावना को और मजबूत करने पर जोर दिया।

निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों की जानकारी साझा की

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा, रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस और निवेश को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यों के संतुलित और समावेशी विकास के लिए विभिन्न सुझावों और योजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में चल रही विकास योजनाओं और निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों की जानकारी साझा की।

140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत-2047 केवल केंद्र सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। इसके लिए सभी राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा और विकास की गति को और तेज करना होगा। बैठक में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और जनभागीदारी को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

नीति आयोग की यह बैठक देश के भविष्य की विकास रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इससे राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को नई मजबूती मिलेगी तथा विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेंगे।
 

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