मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को राहत

मध्य प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और निर्देशों के बाद लागू किया गया है, जिससे प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक रूप से बड़ा सहारा मिलेगा।

अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी

इस मामले की शुरुआत रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा द्वारा दायर की गई याचिका से हुई थी। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की थी कि बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्ग पेंशनर्स को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के हित में फैसला सुनाया और राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी।

अतिरिक्त लाभ बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया

जारी आदेश के अनुसार, 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जाएगी। वहीं, 85 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह अतिरिक्त लाभ बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की आर्थिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है।

सम्मानजनक और बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे

इस फैसले से प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेंशनर्स संगठनों ने भी इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है।

हाईकोर्ट के फैसले और वित्त विभाग के इस आदेश से अब बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी तथा वे अपनी बढ़ती जरूरतों को अधिक सम्मानजनक और बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।