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बटाला को मिली 176 करोड़ की विकास सौगात, पंजाब CM मान ने किया परिसीमन विधेयक का तीखा विरोध

By : Rohan Umak
बटाला को मिली 176 करोड़ की विकास सौगात, पंजाब CM मान ने किया परिसीमन विधेयक का तीखा विरोध

Punjab news: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरदासपुर जिले के बटाला शहर को गुरुवार को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार को और तेज करने का संकेत दिखाई दिया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने न केवल नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास और सामाजिक सौहार्द पर भी जोर दिया।

बटाला को मिली 176.91 करोड़ की परियोजनाएं

मुख्यमंत्री मान ने बटाला में कुल 176.91 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें बटाला नगर निगम के अंतर्गत 95.72 करोड़ रुपये और पंजाब मंडी बोर्ड के तहत 16.10 करोड़ रुपये की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 65.09 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों की आधारशिला भी रखी गई।

सीएम मान ने बटाला की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह शहर पवित्रता, साहित्य, मेहनतकश लोगों और सूफी परंपराओं की पहचान है। उन्होंने अवसर पर मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि पहले से चल रहे कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा।

बेअदबी पर सख्त कानून का दोहराव

[caption id="attachment_147473" align="alignnone" width="1200"]गुरु ग्रन्थ साहिब गुरु ग्रन्थ साहिब[/caption]

सभा के दौरान मुख्यमंत्री मान ने धर्म के अपमान (बेअदबी) के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस अपराध के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है, जिसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून के बाद कोई भी इस तरह के कृत्य के बारे में सोचने से पहले सौ बार सोचेगा।

‘रंगला पंजाब’ का विज़न

मुख्यमंत्री मान ने आगे अपने संबोधन में ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग को समान सम्मान दे रही है और किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वे बोले, “पंजाब हमारे लिए एक परिवार की तरह है,” और नागरिकों से विकास में सहयोग की अपील की।

परिसीमन विधेयक पर उठाए सवाल

अंत में मुख्यमंत्री मान ने परिसीमन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा और संतुलित विकास के लिए किया जाना चाहिए।

टैग्स: पंजाब

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