NEET-UG 2026 री एग्जाम से पहले Telegram को बैन कर दिया गया है। अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया]। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम बैन के मामले में सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि कैसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कुछ लोग Telegram चैनलों के जरिए बेच रहे थे।
Telegram के अधिकारियों के साथ बैठक
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (MeitY) को कई शिकायतें मिली थीं कि टेलीग्राम पर NEET पेपर लीक का सामान खुलेआम बेचा जा रहा। एंटीए ने कई चैनल, ग्रुप और बॉट्स की पहचान की, जहां लीक हुए पेपर और जवाब सर्कुलेट हो रहे थे। केंद्र सरकार ने पहले सीधे बैन लगाने की बजाय कम से कम सख्ती वाला रास्ता चुना। 3 जून 2026 को टेलीग्राम के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। बैठक में सरकार ने साफ कहा कि टेलीग्राम को ऐसे कंटेंट को खुद पहचानकर रोकना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा।
‘छात्रों का भरोसा टूट रहा’
केंद्र ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम के प्रतिनिधियों ने माना कि वे खुद से ऐसे कंटेंट को ढूंढने में नाकाम हैं। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर मॉडरेटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर रोकथाम में चुनौतियां हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा जैसी संवेदनशील चीजों में सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार करना काफी नहीं था। छात्रों का भरोसा टूट रहा है। इस वजह से Telegram को बैन करना पड़ा।
रिपोर्ट पर एक्शन लेना काफी नहीं
NEET जैसी परीक्षा में Paper Leak न सिर्फ मेहनत करने वाले छात्रों का नुकसान करता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। कई अभ्यर्थी साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग चंद घंटों में पैसे कमाने के चक्कर में सब बर्बाद करते है। सरकार अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जवाबदेही मांग रही है जो भारत में करोड़ों यूजर्स तक पहुंच रखते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ रिपोर्ट पर एक्शन लेना काफी नहीं। प्रोएक्टिव तरीके से चैनलों पर नजर रखनी होगी। अगर Telegram अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।