केंद्र सरकार ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' (एक देश, एक चुनाव) के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में सौंपी थी। समिति ने सुझाव दिया है कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद 100 दिनों के भीतर देश भर में स्थानीय निकायों के चुनाव भी संपन्न हो जाने चाहिए।
समिति के अनुसार, इस मॉडल से देश में चुनाव प्रक्रिया को एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में, देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे बार-बार चुनावी प्रक्रिया में समय और संसाधनों की खपत होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश में बार-बार चुनाव होने के कारण संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, जिससे शासन पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सभी राजनीतिक दल और संबंधित पक्ष इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक साथ आगे आएं। उनका मानना है कि चुनावों का आयोजन केवल 3-4 महीने की अवधि में होना चाहिए, ताकि बाकी समय विकास कार्यों और सरकार के मुख्य कर्तव्यों पर केंद्रित हो। इस कदम से चुनाव प्रबंधन में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।