मोहन सरकार बढ़ाने जा रही इतना महंगाई भत्ता
MP CM Gift: सावन के महीने में मोहन सरकार प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है. सीएम मोहन यादव 15 अगस्त तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते हैं. कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह के एरियर की राशि एक साथ मिलेगी, इसके आदेश जारी हो चुके हैं.
सीएम ने आदेश किए जारी
दरअसल लंबे समय से महंगाई राहत भत्ते की मांग कर रहे मध्यप्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारी अधिकारियों को प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही राहत देने जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 अगस्त को कर्मचारियों को महंगाई राहत दिए जाने का आदेश जारी कर सकते हैं. उधर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए एरियर का रास्ता भी खोल दिया है.
MP CM Gift: एरियर के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे
2023 के महंगाई राहत भत्ते में बढ़ोत्तरी के एरियर की राशि निकालने के लिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अब आनलाइन आवेदन कर सकेंगे. एक माह बाद अब आयुक्त ट्रेजरी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह के एरियर की राशि एक साथ मिलेगी. राज्य सरकार ने एरियर की राशि तीन किश्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 माह में दिए जाने का ऐलान किया था.
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15 अगस्त को सीएम करेंगे ऐलान
15 अगस्त पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं. इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. राज्य सरकार बजट में इसको लेकर पहले ही प्रावधान कर चुकी है. प्रदेश के कर्मचारी संगठन महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. मध्यप्रदेश कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह के मुताबिक, ”महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है, लेकिन यह दुख की बात है कि प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले तीन सालों से इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है. अब यदि राज्य सरकार इसको लेकर विचार कर रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है.”
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MP CM Gift: 50 फीसदी हो जाएगा डीए
प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ बढोत्तरी हो जाती थी. केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारी इस मामले में 6 माह पीछे हो गए हैं. हालांकि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के मामले में राहत दे चुकी है. राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 3.85 फीसदी की बढोत्तरी के आदेश जारी कर चुकी है.
