MLA Priority Meeting CM: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार को 3 सालों के दौरान अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।
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वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक[/caption]
‘150 करोड़ की अतिरिक्त आय’
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व से लगभग 401 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हुआ, और हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हो गई है जिससे राज्य को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
CM का बयान
CM सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 37,199 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि यह राशि घटते अनुपात में प्रदेश को जारी की गई। CM ने कहा कि राज्य को साल 2021-22 में 10,249 करोड़, साल 2022-23 में 9,377 करोड़, साल 2023-24 में 8,057 करोड़, वर्ष 2024-25 में 6,249 करोड़ और साल 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ।
MLA Priority Meeting CM: राज्य को नुकसान
CM सुक्खू ने कहा कि अब 16वें वित्त आयोग की ओर से राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने से राज्य को लगभग 50 हजार करोड़ का नुकसान होगा। राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करना हिमाचल जैसे पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य के साथ अन्याय है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी और राज्य में चल रही कल्याणकारी योजनाओं, वेतन और पेंशन आदि पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना है।