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मध्यप्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों में करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। इससे संविदा कर्मचारियों पर निर्भरता कम होगी और कंपनियों के कामकाज में सुधार आएगा।

बिजली कंपनियों में कहां-कहां होंगी भर्तियां?

कैबिनेट ने बताया कि पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नए पद भरे जाएंगे। इसके बाद तीनों कंपनियों में नियमित कर्मचारियों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इन पदों में शामिल हैं:

• सहायक यंत्री: 211 पद

• जूनियर इंजीनियर: 1339 पद

• लाइन सहायक: 8094 पद

• लाइन परिचारक: 20,118 पद

• बाकी भर्तियां अन्य तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर होंगी।

सरकार ने साफ किया है कि वर्तमान संविदा कर्मचारी यथावत रहेंगे, यानी उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है।

35 लाख किसानों को 84 करोड़ की बड़ी राहत

मध्यप्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2025: कैबिनेट के फैसलों में किसानों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई। प्रदेश के 35 लाख किसानों पर सिंचाई जलकर के ब्याज और पेनल्टी का 84.17 करोड़ रुपए बकाया था।

अब सरकार ने फैसला किया है कि ये पूरी रकम माफ की जाएगी। किसानों को केवल मूलधन की राशि चुकानी होगी। अगर किसान 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो उनके ऊपर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी।

यह कदम किसानों के लिए आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2025: होटल लेक व्यू रेसिडेंसी पर भी हुआ फैसला

बैठक में भोपाल की प्रसिद्ध होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। इसे PPP मोड पर डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए निजी निवेशकों को सौंपने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी।

अब तय किया गया है कि इसके लीज रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) विभागीय बजट से की जाएगी, जिससे निवेशकों को और आकर्षित किया जा सके।

वन विभाग को कैंपा फंड से 1478 करोड़ रुपए

कैबिनेट ने वन विभाग की वार्षिक कार्ययोजना को भी मंजूरी दी है। कैंपा फंड के तहत 1478 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रकम से:

• पौधारोपण

• बिगड़े वनों का सुधार

• नदियों का पुनर्जीवन

• वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि के पौधे

• ग्रामीणों की क्षमता-विकास

• नगर वनों का विकास

जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।

मध्यप्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2025: मूंग-उड़द खरीदी के लिए केंद्र को पत्र

प्रदेश सरकार ने तय किया है कि वह ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की ज्यादा खरीदी के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेगी। अभी केंद्र सरकार ने 3.51 लाख मीट्रिक टन की खरीदी मंजूर की है, जबकि राज्य को 8.57 लाख मीट्रिक टन खरीदी की जरूरत है।

कैबिनेट का कहना है कि इससे किसानों को MSP का फायदा मिलेगा और उनकी फसलें औने-पौने दामों पर नहीं बिकेंगी।

आदिवासी इलाकों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र

महिला और बाल विकास विभाग ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी इलाकों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इसके लिए:

• 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

• 66 सहायिका

• 2 सुपरवाइजर

के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना पर 19.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

विधायक विजन डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा

सरकार ने यह भी तय किया है कि विधायक विजन डॉक्यूमेंट 2023-2028 तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और विधायकों से चर्चा करेंगे। इसमें विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान आने वाले अनुपूरक बजट में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का विदेश दौरा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे:

• निवेशकों से बातचीत

• एमपी की ब्रांडिंग

• टेक्नोलॉजी ट्रांसफर

• अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने पर चर्चा करेंगे।

सरकार को उम्मीद है कि इस दौरे से प्रदेश में नई निवेश संभावनाएं खुलेंगी।

कैबिनेट के फैसलों से बदलेगी तस्वीर

मध्यप्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2025: इन फैसलों से साफ है कि मध्यप्रदेश सरकार रोजगार, किसानों की राहत, पर्यावरण, महिलाओं और निवेश—हर क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए और जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिले।

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