मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण बिल पास

मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भाषण ने पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया। उनके संबोधन की सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के कई सदस्यों ने भी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने भाषण में प्रदेश के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती से रखा।

विधानसभा में संकल्प पारित

इसी के साथ मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का पहला ऐसा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) के समर्थन में विधानसभा में संकल्प पारित किया है। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह संकल्प मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने और राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

बिल की विशेषता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ निर्णय लेने वाले निकायों में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। यह कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है, जो भविष्य के जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के अधीन, लोकसभा और प्रदेश विधानसभाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण को अनिवार्य बनाता है।

कांग्रेस को माफ नहीं करेगी जनता

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया है उसके लिए प्रदेश की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नहीं तो कल हमारी सरकार देश की आधी आबादी को न्याय दिला कर रहेगी, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी|