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CM Mohan Yadav Harda Gift 2025 : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हरदा जिले के खिरकिया से 20 हजार से अधिक अशासकीय (प्राइवेट) विद्यालयों के खातों में 489 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से सीधे अंतरित करेंगे। यह राशि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए है, जिससे प्रदेश के लगभग 8.45 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार, अशासकीय विद्यालयों में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को नजदीकी स्कूल में कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश मिलता है। इस अधिनियम की वजह से मध्यप्रदेश में अब तक लगभग 19 लाख बच्चे मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं। सरकार ने अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की है।

विकास कार्यों का लोकार्पण

सीएम मोहन यादव हरदा दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। वह जन-कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरण भी करेंगे। उनका यह दौरा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा कदम

489 करोड़ रुपये की राशि का ट्रांसफर छात्रों की फीस भुगतान में सहायक होगा, जिससे गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी। यह कदम मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। READ MORE :मछली परिवार का दिल्ली तक फैलता नेटवर्क, बादल गैंग-कोड वर्ड में बातचीत और ड्रग सप्लाई

सीएम के कार्यक्रम

फीस प्रतिपूर्ति वितरण कार्यक्रम विकास कार्यों का भूमिपूजन जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। योजना प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह कदम प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। कमजोर वर्ग के बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा।

बड़ी सौगात हरदा को

सीएम मोहन यादव 29 सितंबर को खिरकिया पहुंचेंगे और सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर का कार्यक्रम करेंगे। यह राशि प्रदेश के 20,652 अशासकीय स्कूलों को पहुंचाई जाएगी, जिससे बच्चों की फीस का भुगतान होगा।

शिक्षा में सुधार

489 करोड़ रुपये की राशि से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिलेगी और गरीब परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। यह भ्रष्टाचार मुक्त और शीघ्र प्रक्रिया के जरिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार का महत्वपूर्ण कदम है।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम

मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक सहायता देने और सशक्त शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से प्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधार और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा।