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जल्द 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया, वित्त विभाग ने दी मंजूरी

chhattisgarh 5000 teacher recruitment: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में 5000 शिक्षक पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है.

5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती: chhattisgarh 5000 teacher recruitment

छत्तीसगढ़ में जल्द ही 5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. वित्त विभाग ने 24 अक्टूबर को 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है. सीएम विष्णु देव साय ने बीते कुछ दिन पहले शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया था.

शिक्षक राज्य की प्रगति की नींव-सीएम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है, और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करेगी.

वित्त विभाग ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम' बताया. 5000 पदों के लिए शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा. इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा.

साय सरकार ने लिए कई फैसले

राज्य शासन ने पिछले कुछ महीनों में शिक्षा सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. विद्यालय भवनों के निर्माण, डिजिटल शिक्षा सामग्री के प्रसार, और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.प्रदेश में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक प्रमुख चुनौती रही है. कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सीमित थी. नई भर्ती से इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे बच्चों को अब अपने ही गांव और क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. साथ ही, यह पहल प्रदेश में शिक्षण के स्तर को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में सहायक सिद्ध होगी.

वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है. वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों की भर्ती की सहमति देना इसी संकल्प का हिस्सा है. शिक्षा में किया गया प्रत्येक निवेश प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है. इस निर्णय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, ग्रामीण व आदिवासी अंचलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र को संसाधन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता दोनों है. Read More:- क्या सच में हम अकेले हैं, आपकी ज़िन्दगी में भी है अकेलापन का दर्द