सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा
SC ST Reservation : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपने ही 2004 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी श्रेणियों में उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकतीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा को मंजूरी दे दी है। कोर्ट का कहना है कि कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच एक सब-कैटेगरी बना सकती है ताकि मूल और जरूरतमंद वर्गों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिले. कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है।
अब जानिए फैसले के मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उप-श्रेणियां बना सकती हैं ताकि मूल रूप से पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल सके।
- कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निम्न वर्ग के लोगों के लिए अपना पेशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर बी आर आंबेडकर के भाषण का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है।
- कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी जनजातियों में उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकतीं।
- न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी इस मुद्दे पर असहमत हैं।
- कोर्ट ने कहा कि उप-श्रेणियों का आधार यह है कि एक बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
इस फैसले से राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर आरक्षण में उप-श्रेणियां बनाने की छूट मिल गई है। यह फैसला उन वर्गों के हित में है जो अब तक आरक्षण का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा उचित अंतर पर आधारित होगा। राज्य इस संबंध में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। वहीं कोर्ट ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है। वर्तमान पीठ ने 2004 के एक फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी जनजातियों में उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती हैं।
कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निम्न वर्ग के लोगों के लिए अपना पेशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर बी आर आंबेडकर के भाषण का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, केवल एससी/एसटी श्रेणी के कुछ लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जो सदियों से उत्पीड़न का सामना कर रही हैं.
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न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उप-श्रेणी का आधार यह है कि एक बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अंबेडकर का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास बताता है कि जब अर्थव्यवस्था के सामने नैतिकता हावी होती है तो जीत भी अर्थव्यवस्था की होती है।
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