मध्यप्रदेश जेल मुख्यालय द्वारा भेजे गए बंदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. जेल मुख्यालय ने कुल 481 बंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिनमें सिमी संगठन से जुड़े 13 बंदी भी शामिल थे. सरकार ने इन सभी सिमी से जुड़े बंदियों की रिहाई के प्रस्ताव को तत्काल खारिज कर दिया है.
481 में से केवल 87 बंदी ही पात्र
इस वर्ष भेजे गए 481 प्रस्तावों की समीक्षा के बाद सरकार ने केवल 87 बंदियों को रिहाई के योग्य माना है। इनमें से करीब दो दर्जन बंदियों की अपीलें पहले से ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. सरकार ने साफ किया है कि ऐसे बंदियों की रिहाई तभी संभव होगी, जब 26 जनवरी से पहले उनकी अपीलों का निराकरण हो जाए.
सुरक्षा से समझौता नहीं
सूत्रों के अनुसार, सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन से जुड़े बंदियों की रिहाई को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसी कारण 13 सिमी से जुड़े बंदियों का प्रस्ताव सीधे खारिज किया गया।
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