सरकार का फोकस: पूंजीगत निवेश और तेज़ विकास कार्य
Mining sector reforms India 2025: राज्य सरकार ने SASCI स्कीम 2025-26 (Special Assistance to States for Capital Investment) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जाएगा, ताकि राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
सभी विभागों को 1 हफ्ते में रोडमैप देने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने खनन, परिवहन, शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व व कृषि जैसे सभी प्रमुख विभागों को आदेश दिए कि वे SASCI स्कीम के तहत चल रहे कार्यों का सप्ताह भर में टाइमलाइन सहित रोडमैप प्रस्तुत करें। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें कम समय में और कम लागत में पूरा किया जा सकता है।
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खनन सेक्टर के लिए अलग से निर्देश
खनन विभाग को माइनर मिनरल्स नीति, दुर्लभ और परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण, स्टार रेटिंग सिस्टम और खनिज ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश मिले हैं। यह सुधार न सिर्फ आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि निवेशकों के लिए भी अवसर खोलेगा।
अन्य विभागों के लिए सुधार के स्पष्ट दिशा-निर्देश
परिवहन विभाग को पुराने वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने, सड़क सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, राजस्व विभाग को लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण, डिजिटल क्रॉप सर्वे, और वन कृषक आईडी जैसे कार्य तेजी से पूर्ण करने होंगे।
वित्तीय पारदर्शिता और डीबीटी पर ज़ोर
Mining sector reforms India 2025: मुख्य सचिव ने वित्त और नियोजन विभाग को वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आधार बेस्ड DBT (Direct Benefit Transfer) को और प्रभावी बनाने की बात कही गई। नियोजन विभाग ने जानकारी दी कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को 615 करोड़ रुपये अनटाइड फंड के रूप में प्राप्त होंगे।
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