justice verma impeachment proposal lok sabha

justice verma impeachment proposal lok sabha: लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव सांसदों से साइन जुटाए जा रहे

justice verma impeachment proposal lok sabha: दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए सांसदों से साइन भी जुटाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, कई सांसदों ने इस प्रस्ताव के लिए अपने हस्ताक्षर दे दिए हैं।

लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 50 सांसदों की होती है। सांसदों से साइन जुटाने के बाद यह प्रस्ताव आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है, जो 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही यह घोषणा की थी कि इस प्रस्ताव को मानसून सत्र में लाया जाएगा।

क्या है जस्टिस वर्मा के खिलाफ मामला?

14 मार्च 2023 को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी। आग लगने के बाद स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे। यह घटना तब से विवादों का कारण बनी हुई है। इसके बाद इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने की, जिसने 19 जून को अपनी रिपोर्ट पेश की।

जांच रिपोर्ट की प्रमुख बातें

चश्मदीदों की गवाही: जांच में शामिल चश्मदीदों ने 500-500 रुपए के जले हुए नोट देखे थे। इनमें दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने घटनास्थल पर नोटों के ढेर देखे थे।
जस्टिस वर्मा का खंडन नहीं: इस मामले में जस्टिस वर्मा ने उन आरोपों का खंडन नहीं किया जो चश्मदीदों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में सामने आए थे। स्टोर रूम के वीडियो और फोटो में जो बातें सामने आईं, उनका उन्होंने विरोध नहीं किया।
घरेलू कर्मचारियों का बयान: जस्टिस वर्मा के दो घरेलू कर्मचारियों ने स्टोर रूम से जले हुए नोट निकाले थे। वायरल हुए वीडियो में इन कर्मचारियों की आवाज़ से मेल खाती आवाज़ें सुनी गई हैं।
फर्जी बयान: जस्टिस वर्मा की बेटी, दीया वर्मा ने इस मामले में गलत बयान दिया था। उन्होंने यह कहा कि वह कर्मचारियों की आवाज़ नहीं पहचान पाई, हालांकि बाद में कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि आवाज उनकी थी।
किसी भी रिपोर्ट का न होना: जस्टिस वर्मा ने इस घटना को साजिश करार दिया, लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इसके साथ ही, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर को भी चुपचाप स्वीकार कर लिया।

पैनल की रिपोर्ट और कार्रवाई की आवश्यकता

जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्य स्टोर रूम पर पूरा नियंत्रण रखते थे, और इसके बाद ही इस घटना का घटित होना संभव था। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि घटनास्थल पर मिले सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह मामला महाभियोग की कार्रवाई के योग्य है।

रिपोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच और समाधान के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है।

लोकसभा सत्र में क्या हो सकता है?

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा मानसून सत्र के दौरान हो सकती है। इस सत्र में यदि प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसे पहले लोकसभा में मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, जहां 50 सांसदों के समर्थन से इसे मंजूरी दी जा सकती है।

इस पूरे मामले में अब तक जस्टिस वर्मा ने किसी प्रकार का स्पष्ट बयान नहीं दिया है, और न ही वह सार्वजनिक रूप से मामले को लेकर सफाई दे पाए हैं। इन परिस्थितियों में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाना तय प्रतीत होता है।

क्या यह राजनीतिक मामला बन सकता है?

इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी हो सकते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है, तो यह न्यायपालिका और राजनीति के बीच रिश्तों को प्रभावित कर सकता है।

यह मामला अब महज एक कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लोकसभा में इस पर बहस होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या जस्टिस वर्मा को हटाया जाएगा या नहीं।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है, और यह मामला आगामी मानसून सत्र में संसद के समक्ष पेश किया जा सकता है। रिपोर्टों में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस स्थिति में पूरे देश की निगाहें इस मामले पर टिकी रहेंगी, और आगामी सत्र में इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

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