Health Department: सरकारी डॉक्टरों को इस शर्त पर मिलेगी पीजी में एडमिशन की NOC
MP हेल्थ डिपार्टमेंट ने हायर स्टडी पीजी पॉलिसी जारी कर दी है.जिसके मुताबिक अब सरकारी हॉस्पिटल में 2 साल से कम समय तक कार्यरत रहे डॉक्टर्स को अब नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ही इन सर्विस कोटे की सीट पर दाखिले की एनओसी स्वास्थ्य विभाग देगा.
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Health Department: इनको भरना होगा 50 लाख रु को बांड
जिन डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल में 2 से 5 साल तक की नौकरी कर ली है,उन्हें डिग्री कंपलीट होने के सात दिन के भीतर स्वास्थ्य संचालनालय में अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं करने करने पर उस डॉक्टर की पीजी को सर्विस बुक में शामिल नहीं किया जाएगा। हायर स्टडी पीजी पॉलिसी के नियमों के मुताबिक 2 से 5 साल तक की नौकरी वाले सरकारी डॉक्टर्स को डिग्री कंपलीट होने के बाद 5 साल की नौकरी सरकारी अस्पताल में करने का 50 लाख रुपये का बांड भरना होगा.ये बांड डॉक्टर को पीजी में एडमिशन से पहले भरना होगा। बांड की राशि सरकारी अकाउंट में जमा करने के बाद ही इन सर्विस कोटे की सीट पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पात्रता NOC जारी होगी।
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Health Department: इस्तीफे के साथ ही भरना होगी बांड की राशि
शासकीय हॉस्पिटल में सेवारत बांडेड डॉक्टर्स को इनसर्विस कोटे के तहत पीजी कोर्स में दाखिले की पात्रता के लिए इस्तीफे के साथ बांड का अमाउंट जमा करना होगा। इसके अलावा संबंधित बांडेड डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में इनसर्विस कोटे के सीट की पात्रता के लिए एनओसी नहीं दी मिलेगी।
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Health Department: सरकारी डॉक्टर्स के लिए पीजी की इतनी सीटें है रिजर्व
मध्यप्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अलग-अलग स्पेशिएलिटी की 1262 पीजी डिग्री-डिप्लोमा सीट हैं.चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अफसरों के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटे के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। जबकि बाकी बची 50 प्रतिशत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटों पर इनसर्विस कोटे के उम्मीदवारों को एडमिशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स के लिए रिजर्व पीजी सीटों की संख्या कुल संख्या 190 है.
