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Deputy CM Arun Sao Digital Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी पहल की है जिसमें प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों की सभी नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को सुविधाएं घर बैठे और समय पर मिलें।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म

इस योजना के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, भवन अनुमति, वित्तीय प्रबंधन, शिकायत निवारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसे कई मॉड्यूल शामिल होंगे। यह सभी क्लाउड आधारित सिस्टम के माध्यम से संचालित होंगे, जिससे डेटा सुरक्षित और रियल-टाइम उपलब्ध रहेगा। READ MORE :बांग्लादेशी नागरिक को दुर्ग जीआरपी ने पकड़ा

करों का ऑनलाइन भुगतान

नागरिक संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। बैंक, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के जरिए ये भुगतान त्वरित और सुरक्षित होंगे। इसे छत्तीसगढ़ के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि का कारक माना जा रहा है।

डिप्टी सीएम का विज़न

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस परियोजना को डिजिटल छत्तीसगढ़ का सपना बताया और कहा कि यह प्रणाली शासन को सीधे लोगों के द्वार तक पहुंचाएगी। इसके माध्यम से फैसला त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।

लाभ और प्रभाव

इस पहल से जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। सेवा प्रक्रिया सरल और तेज होगी, जिससे लोकहित की सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से मिलेगीं। यह छत्तीसगढ़ को देश में डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक उदाहरण बनाने का प्रयास है।