मुख्यमंत्री के निर्देश पर संसदीय कार्य विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए
लखनऊ, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर संसदीय कार्य विभाग ने सभी प्रमुख सचिवों, डीजीपी, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अनदेखी न करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
पत्राचार रजिस्टर रखने के निर्देश
योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाए, जिसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का विवरण दर्ज किया जाए। इसके अलावा, पत्र प्राप्त होते ही उसका जवाब भेजा जाए और मामले के निस्तारण की स्थिति भी संबंधित जनप्रतिनिधि को अवगत कराई जाए। इससे एक ही प्रकरण में बार-बार पत्राचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
समस्याओं के समाधान में लापरवाही नहीं
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों को गंभीरता से लिया जाए और उनकी समस्याओं के समाधान में कोई लापरवाही न बरती जाए। समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समाधान की सूचना देना जरूरी
सभी विभागों और कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों के पत्रों का रिकॉर्ड रखने के लिए पत्राचार रजिस्टर अनिवार्य कर दिया गया है। पत्र की प्राप्ति पर तत्काल पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी और समाधान की सूचना देना भी जरूरी होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अनदेखी की गई, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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