Vision 2030: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में मथुरा-वृंदावन और कानपुर के लिए ‘विजन 2030’ योजनाओं की समीक्षा की। इन दोनों शहरों के विकास के लिए कुल 67 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित हैं। मथुरा-वृंदावन के लिए 30,080 करोड़ रुपये की लागत से 195 योजनाएं और कानपुर के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की लागत से 61 योजनाएं तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
Vision 2030: परिक्रमा मार्ग को भव्य स्वरूप देने के भी निर्देश दिए
मथुरा-वृंदावन में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। इनमें श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ जल, शौचालय, विश्रामगृह, पहुंच मार्गों का सुधार, वृंदावन में डिजिटल म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर और पर्यावरणीय पथ के निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राधारानी की अष्टसखियों के मंदिरों तक पहुंच मार्गों के विकास और वृंदावन परिक्रमा मार्ग को भव्य स्वरूप देने के भी निर्देश दिए।
Vision 2030: नए रोजगार के अवसर भी तैयार किए जाएं
सीएम ने मथुरा-वृंदावन के लिए एकीकृत सरकारी परिसर बनाए जाने पर भी जोर दिया। इन परिसरों में अधिवक्ता चैंबर, पार्किंग, फूड कोर्ट और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे आम जनता को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भटकने से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखते हुए नए रोजगार के अवसर भी तैयार किए जाएं।
Vision 2030: 1,169 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा
कानपुर के लिए प्रस्तावित योजनाओं में औद्योगिक विस्तार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टाउनशिप विकास, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म डेवलपमेंट शामिल हैं। न्यू कानपुर सिटी, नॉलेज सिटी, मेडीसिटी, अटल नगर, ईवी पार्क, एयरोसिटी और एमएसएमई क्लस्टर जैसे प्रोजेक्ट्स सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देंगे। न्यू कानपुर सिटी को 153 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,169 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है।
संबंधित विभागों के अधिकारी व जिलाधिकारी मौजूद रहे
यातायात सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने शहरों में अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड को शहर के बाहर स्थानांतरित करने, मास्टर प्लान रोड्स, आउटर रिंग रोड, मेट्रो विस्तार, आरआरटीएस, ट्रांस गंगा ब्रिज और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन जैसी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व जिलाधिकारी मौजूद रहे…
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