उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र ‘नारी सम्मान- लोकतंत्र में अधिकार’ को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन के सामने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन बिल को शीघ्र लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए सर्वसम्मत संकल्प व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा।
नारी के मुद्दे पर राजनीति नहीं
CM धामी ने कहा कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की नारी सिर्फ सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में कदम था।
भ्रम फैलाने की कोशिश
मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं लागू की। राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, ब्याज मुक्त ऋण और स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं। CM धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार जल्द ही महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने में सफल होगी।