Uttarakhand News: उत्तराखंड की 40 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसके अनुसार कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1600 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है. विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द सरकार के समक्ष भेजेगा.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए. साथ ही जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक मानदेय 9300 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए. इसके अतिरिक्त वे सुपरवाइजर के रिक्त पदों को पदोन्नति के आधार पर भरे जाने, सेवानिवृत्ति पर पेंशन सुविधा और महिला कल्याण कोष से मिलने वाली एकमुश्त राशि को कम से कम पांच लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं.

Uttarakhand News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की रीढ़

वहीं, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की रीढ़ हैं. वे न सिर्फ अपने विभाग, बल्कि कई अन्य योजनाओं को भी धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक है और मानदेय वृद्धि पर जल्द निर्णय लिया जाएगा. मानदेय वृद्धि का यह प्रस्ताव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी

आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 2024 में सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी।कमेटी ने कई मुद्दों पर विचार किया और बैठकें भी की थीं।