Uttarakhand Cabinet Meeting: योग नीति को मंजूरी
सबसे महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति को मंजूरी देना रहा। इस नीति के तहत राज्य के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और अध्यात्म के क्षेत्र में देश और दुनिया में एक विशेष पहचान दिलाना है। योग नीति के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यह नीति उत्तराखंड की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को और मजबूत करेगी।
राज्य के समग्र विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/7vYfPidfFm
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 28, 2025
गोल्डन कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए भी बड़ा फैसला लिया। अब गोल्डन कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाया गया है, जिससे उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम होंगी।
प्रिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन को मंजूरी
इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी। अब राज्य में 10 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से किए जाएंगे। इस फैसले से स्थानीय ठेकेदारों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, हर श्रेणी के ठेकेदारों के लिए काम की सीमा को भी बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।
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उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को मिलेगी पहचान
कैबिनेट ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना और उनके विपणन को बढ़ावा देना शामिल है। यह फैसला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। साथ ही, उत्तराखंड के पारंपरिक और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
Uttarakhand Cabinet Meeting: जनता के हित में फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद कहा कि ये सभी फैसले राज्य के विकास और जनता के हित में लिए गए हैं। योग नीति से उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर योग की राजधानी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, कर्मचारियों और स्थानीय ठेकेदारों के लिए लिए गए फैसले सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देंगे।
यह कैबिनेट बैठक उत्तराखंड के लिए एक नई दिशा की शुरुआत मानी जा रही है। योग नीति, कैशलेस इलाज और स्थानीय ठेकेदारों को प्रोत्साहन जैसे फैसलों से राज्य में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। सरकार ने इन फैसलों को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके।
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