Uttarakhand Agniveer Scheme politics: उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक चर्चा फिर से गर्म हो गई है। इस योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मतभेद साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी इसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बता रही है।
दैनिक भास्कर ने दोनों ही दलों के नेताओं से बात की और उनकी राय को साझा किया। योजना पर सियासत तेज होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें चुनावी रणनीति, युवाओं का रुझान और सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर शामिल हैं।

अग्निवीर योजना पर कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अग्निवीर योजना में कई प्रश्न और कमियां हैं। उनका कहना है कि योजना केवल चुनिंदा युवाओं तक सीमित है और सभी को समान अवसर नहीं देती। इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। युवाओं को केवल अस्थायी रोजगार दिया जा रहा है, जो लंबे समय तक स्थायी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता।
कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी है कि योजना में भ्रष्टाचार और राजनीतिक सियासत की संभावना है। उनका कहना है कि सरकार युवाओं को भ्रमित कर रही है और इसे चुनावी लाभ के लिए पेश किया गया है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा, “युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अग्निवीर योजना में पारदर्शिता और स्थायित्व के मुद्दे हल किए बिना इसे लागू करना उचित नहीं है।”

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
वहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा का सुनहरा अवसर है। उनके तर्क हैं योजना से सैन्य और सुरक्षा सेवाओं में अनुभव मिलेगा। यह युवाओं को देश सेवा करने का मौका देती है। अग्निवीर योजना से राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा बलों में ताकत बढ़ेगी।
बीजेपी का कहना है कि योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वदेश सेवा और रोजगार का अवसर देना है। उनका यह भी दावा है कि इससे युवाओं की रुचि सेना और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी और उन्हें भविष्य में स्थायी नौकरी पाने का मार्ग मिलेगा।
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Uttarakhand Agniveer Scheme politics: क्यों हो रही है सियासत
उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर सियासत तेज होने के पीछे कई कारण हैं:
- चुनावी सरगर्मी – राज्य में आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों दल इस योजना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
- युवाओं का ध्यान – अग्निवीर योजना का असर सीधे युवाओं के रोजगार और भविष्य पर पड़ता है, इसलिए दोनों पार्टियां इसे लेकर सक्रिय हैं।
- सरकारी योजनाओं पर बहस – योजना की सफलता और निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले नेताओं के बयान से चर्चा और बढ़ गई है।
