गेहूं का MSP बढ़ा, नई क्रय नीति को मंजूरी
UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात के बाद कैबिनेट में गेहूं की नई क्रय नीति को मंजूरी दी और किसानों को होली का तोहफा दिया।
UP Cabinet Meeting: गेहूं की MSP बढ़ी
कैबिनेट ने गेहूं की खरीद मूल्य को 2425 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है। साथ ही, गेहूं खरीद की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू करने का एलान किया है।
कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्ताव
10,000 से 25,000 रुपए तक के भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर किया
कैबिनेट ने 10,000 से 25,000 रुपए तक के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोज्य (चलन से बाहर) घोषित कर दिया है।
औद्योगिक भूमि हस्तांतरण
कानपुर स्थित यूपी सहकारी कताई मिल्स संघ की बंद पड़ी मिलों की भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास हुआ।
लखनऊ में डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
लखनऊ के डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र
गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र के प्रीपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 को भी मंजूरी दी गई।
बलिया में मेडिकल कॉलेज
बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने को मंजूरी दी गई।
नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
बुलंदशहर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
सैफई में मेडिकल ब्लॉक निर्माण
सैफई, इटावा स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत 300 बेड वाले ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी गई।
नोएडा एयरपोर्ट विस्तार
जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।
स्मार्ट सिटी परियोजना का विस्तार
गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर जैसे सात नगर निगमों में स्मार्ट सिटी परियोजना को अगले दो साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
यह बैठक यूपी सरकार के लिए महत्वपूर्ण रही, जिसमें किसानों को राहत देने के साथ-साथ कई विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
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