Uniform Civil Code: उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में UCC पोर्टल का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण कदम उत्तराखंड को भारत का पहला ऐसा राज्य बना, जहां UCC प्रभावी रूप से लागू किया।
Uniform Civil Code: यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बताया कि UCC लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी देना और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित करना शामिल है। यह कदम समाज में समानता स्थापित करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार और दायित्व प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
Uniform Civil Code: यूसीसी की अहमियत
सीएम धामी ने कहा, “UCC समाज को एकरूप बनाने का प्रयास है, जो जाति, धर्म, लिंग और अन्य विभाजनों से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून सुनिश्चित करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और संगठित भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में उत्तराखंड की ओर से योगदान है।”
Uniform Civil Code: चुनावी वादा और विशेषज्ञ समिति
2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने UCC लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री धामी ने सत्ता संभालते ही इस दिशा में तेजी से कदम उठाए। मार्च 2022 में उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।
यह समिति, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की, ने विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करते हुए चार खंडों में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी गई।
Uniform Civil Code: राष्ट्रपति की मंजूरी
राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को UCC विधेयक पारित किया। इसके बाद, 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इस मंजूरी के साथ, UCC को लागू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया।
UCC के लागू होने से उत्तराखंड में व्यक्तिगत नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने से संबंधित सभी कानूनों में समानता आएगी। इस कदम को समाज में समरसता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
