Top Highlights Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की प्रमुख 75 बातें

1. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं, सभी करदाताओं के लिए नई स्लैब दरें, मध्यम
वर्ग को लाभ .
2. वित्त मंत्री का अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव .
3. नया विधेयक अध्यायों और शब्दों की दृष्टि से वर्तमान आयकर कानून का आधा होगा.
4. वरिष्ठ नागरिकों पर टीडीएस 1 लाख रुपये और ब्याज पर टीडीएस 6 लाख रुपये से अधिक किराए
पर लागू .
5. 90 लाख लोगों ने अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया, अब से आप लगातार पिछले 4 वर्षों का आयकर रिटर्न
दाखिल कर सकते हैं.
6. समावेशी विकास और मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
7. बजट का उद्देश्य विकास को गति देना और राष्ट्र की क्षमता का दोहन करना है।
8. बजट मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में सुधार आरंभ करेगा- कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र,
बिजली और नियामक सुधार।
9. असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जायेगा .
10. पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्र पुनः खोले जायेंगे .
11. एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना की जाएगी। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए
टर्नओवर सीमा दोगुनी की जाएगी।
12. सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने के कार्यों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता
प्रदान करेगी।
13. किसान क्रेडिट कार्ड से 7.07 करोड़ किसानों को लोन की सुविधा मिलेगी। केसीसी के तहत लोन की
सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।

14. फुटवियर, चमड़ा और खिलौने उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
15. फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए नई योजना से 22 लाख नौकरियां, 4 लाख करोड़ रुपये का
राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होगा।
16. भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए खिलौना क्षेत्र को समर्पित योजना मिलेगी.
17. कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा .
18. विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी के लिए कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
आईआईटी में क्षमता विस्तार – पिछले 10 वर्षों में 100% वृद्धि। नए आईआईटी में 6500 से अधिक
छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
19. स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा.

20. 10,000 करोड़ रुपये के मौजूदा सरकारी अंशदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का नया
अंशदान दिया जाएगा.

21. पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
लिए नई योजना लाई जाएगी.
22. 500 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
23. अगले 5 वर्षों में 75000 मेडिकल सीटें जोड़ना का प्रावधान किया जाएगा.
24. सरकार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी।
25. केंद्र दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का कार्यक्रम शुरू करेगा .
26. एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा .
27. आईआईटी में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी.
28. हर जिले में कैंसर अस्पताल खुलेंगे, प्राथमिक विद्यालयों मे ब्रॉडबैण्ड सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी .

29. सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष बनाएगी जिसका उद्देश्य शहरों को विकास केन्द्रों
में बदलना है। यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% वित्तपोषित करेगा, जिसमें 2025-
26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। शेष 50% बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी
भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
30. वित्त मंत्री ने राज्यों के साथ साझेदारी में धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। 100 जिलों को
कवर करने की योजना। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
31. पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक ऋण योजना शुरू की जाएगी ,
जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
32. वित्त मंत्री ने भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक समर्पित योजना की घोषणा की,
जिससे 22 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने तथा
निर्यात को 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है।
33. खिलौना क्षेत्र के लिए सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु एक योजना लागू करेगी।
34. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ माताओं और 20 लाख
किशोरियों को महत्वपूर्ण पोषण सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों
और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
35. युवा मन में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000
अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ (ATL) स्थापित की जाएँगी। सभी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड
कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
36. युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास के लिए
पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने वैश्विक कौशल भागीदारी का भी वादा
किया ताकि भारत वैश्विक विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सके।

37. पीएम स्वनिधि योजना को उच्च ऋण सीमा और ₹30,000 यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत
के साथ नया रूप दिया जाएगा। सरकार गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी करने और ई-श्रम पोर्टल
पर पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगी, जिसके तहत उन्हें बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

38. राज्यों द्वारा परियोजनाओं की 3-वर्षीय पाइपलाइन दी जाएगी, जिन्हें निजी-सार्वजनिक भागीदारी
(पीपीपी) मोड में लागू किया जा सकता है। प्रत्येक बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालय को पीपीपी मोड में
लागू करने के लिए 3-वर्षीय योजना बनानी है। 50 साल की अवधि के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का
परिव्यय प्रस्तावित है।
39. जल जीवन मिशन को विस्तारित परिव्यय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे
और ओएंडएम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जल जीवन के तहत 15 करोड़ घरों को पोर्टेबल नल जल
की सुविधा प्रदान की गई है।
40. ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक 100GW परमाणु ऊर्जा आवश्यक है।
41. 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और जरूरतों को पूरा करने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की
जाएगी, जिससे अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य है।
42. भारत के शहर बदलाव के लिए तैयार हैं, 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष रचनात्मक
पुनर्विकास को बढ़ावा देगा, जल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगा और शहरों को
विकास की ओर ले जाएगा .
43. बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर जारी है, जिसमें पीपीपी परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर
ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
44. प्रत्येक बुनियादी ढांचा-संबंधी मंत्रालय पीपीपी बुनियादी ढांचे की 3-वर्षीय पाइपलाइन लेकर आएगा i
45. बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की
जाएगी.

46. फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना से सुविधा मिलने की उम्मीद है 22
लाख लोगों को रोजगार, ख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात का लक्ष्य .
47. भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना; उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने बनाना जो वैश्विक
स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करें पर विशेष ध्यान.
48. होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
49. निजी क्षेत्र की भागीदारी से चिकित्सा पर्यटन और 'हील इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों
के साथ साझेदारी में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे।

50. जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार, इसकी शुरुआत 2019 में हुई। 100% घरों को नल के
माध्यम से स्वच्छ जल मिलेगा।
51सरकार राज्यों को वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन
ढांचा पेश करेगी।क्षमता केन्द्रों (जीसीसी) का विकास करना और उनका विकास बढ़ाना लक्ष्य ।
52. केंद्रीकृत केवाईसी प्रणाली शीघ्र लागू होगी.

53. जन विश्वास 2.0 विधेयक मौजूदा कानूनों के 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा।
54. बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि
बेहतर वित्तीय पहुंच और समर्थन मिल सके ।
55, सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि का मसौदा तैयार करेगी.
56. बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% किया गया।
57. उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से शुद्ध
कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं।
58. कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर
करने की योजना।
59. अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी
जिससे आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान किया जा सकेगा.
60. अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश निजी क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ जुलाई बजट में घोषित
अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल .
61. आधारभूत भू-स्थानिक विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा जिससे बुनियादी
ढांचा और डेटा मे सुधार लाया जा सके.

62. भारत मछली उत्पादन और जलीय कृषि में विश्व में दूसरे स्थान पर है। समुद्री खाद्य निर्यात का
मूल्य 60,000 करोड़ रुपये है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने के लिए, सरकार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च
समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी।
63. कंपनियों के लिए फास्टट्रैक विलय योजना.
64. पिछले बजट में हटाई गई दरों के अलावा 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव। केवल 8 टैरिफ दरें
यथावत रहेंगी।
65. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%।
66. पिछले बजट में हटाई गई दरों के अलावा 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव।
67. एलआरएस धन प्रेषण पर टीसीएस की प्रारंभिक सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई
है।
68. किराये पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है।
69. निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाने का प्रस्ताव है।
70. नए आयकर विधेयक में मौजूदा प्रावधानों में से लगभग आधे को बरकरार रखा जाएगा और मध्यम
वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार पेश किए जाएंगे। यह स्रोत पर कर कटौती
(टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के लिए भी काम करेगा।
71. बिक्री पर टीसीएस हटा दिया गया।
72. तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए आर्म्स लेंथ लेनदेन का निर्धारण करने के लिए योजना शुरू की
जाएगी, ताकि वार्षिक जांच के लिए एक विकल्प प्रदान किया जा सके।
73. 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा नेशनल स्कीम योजना से की गई निकासी पर
कर छूट प्रदान की जाएगी।
74. छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा, उनकी पंजीकरण
अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाएगा।