अब रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी
tax deducted at source : आज से नए बजट के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आम आदमी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस बजट में सरकार ने टैक्स छूट के मामलों में बड़ा बदलाव किया है। अब 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होगी, जो बड़ी राहत देने वाला कदम है। इसके अलावा, रेंटल इनकम पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) छूट भी दोगुनी कर दी गई है।
आइए, जानते हैं इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा।
12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट : tax deducted at source
अब तक जो लोग 2.5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर टैक्स देते थे, उन्हें राहत मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
यह बदलाव आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय एक सामान्य स्तर पर है। अब तक इस सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। इस नए कदम से सरकार ने नागरिकों को आर्थिक मदद देने का प्रयास किया है।
रेंटल इनकम पर TDS छूट दोगुनी
रेंटल इनकम पर TDS (Tax Deducted at Source) छूट को दोगुना करने का निर्णय भी इस बजट का हिस्सा है। अब तक रेंटल इनकम पर 10% TDS कटता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किराए से पैसे कमाते हैं, तो आपको टैक्स बचाने के लिए इस छूट का फायदा मिलेगा। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो रेंटल इनकम पर अधिक टैक्स का भुगतान कर रहे थे।
कब से लागू होगा नया बजट?
subsidy : नए बजट के कई अहम बदलाव आज से लागू हो रहे हैं, लेकिन कुछ योजनाओं का फायदा 1 अप्रैल 2025 से मिलने की संभावना है, क्योंकि ये योजनाएं वित्तीय वर्ष के साथ जुड़ी होती हैं। इन योजनाओं में आयकर छूट, सब्सिडी और अन्य लाभ शामिल हैं। वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इन पर काम करने की प्रक्रिया लंबी होती है।
tax deducted at source : नए बजट में किए गए बदलाव सरकार की ओर से आम नागरिकों को राहत देने की एक कोशिश है। 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स फ्री होने और रेंटल इनकम पर TDS छूट दोगुना करने से लोगों को आर्थिक फायदा होगा। हालांकि, कुछ योजनाओं का असर भविष्य में दिखेगा, लेकिन इन बदलावों से निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।
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