मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है.
Supreme Court : भारत में अब मुस्लिम महिलाएं भी CrPC की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस एक दया नहीं, बल्कि विवाहित महिलाओं का मूलभूत अधिकार है।
मुस्लिम महिलाएं अब CrPC की धारा 125 के साथ-साथ मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 का भी लाभ ले सकती हैं। इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और समानता प्राप्त होगी। यह उनके अधिकारों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस मुद्दे पर कुछ प्रमुख कानूनी विवाद थे जो इस फैसले से हल हो गए हैं मुस्लिम महिलाओं का CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार होगा। पहले यह मुद्दा विवादास्पद था क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि मुस्लिम महिलाएं इस धारा का लाभ नहीं ले सकतीं।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं भी इस धारा के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होगा. पहले मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण कम था।
इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रकार, यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है और उनके अधिकारों को मजबूत करता है।
इस फैसले से पहले कुछ कानूनी संशोधन किए गए थे जो इस मुद्दे को प्रभावित करते थे. शाह बानो केस (1985) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म से परे सभी महिलाओं को CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
हालांकि, इसके बाद मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 लाया गया था जिसने इस फैसले को रद्द कर दिया था। मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019, इस अधिनियम ने मुस्लिम महिलाओं को CrPC की धारा 125 के साथ-साथ अतिरिक्त उपचार प्रदान किए।
इस प्रकार, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1986 की वैधता को बरकरार रखा था।
इस प्रकार, इस फैसले से पहले कुछ कानूनी संशोधन और फैसले हुए थे जो इस मुद्दे को प्रभावित करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी CrPC की धारा 125 का लाभ ले सकती हैं।
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