अनंत सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का जमानत आदेश निलंबित कर अनंत सिंह को 4 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा। जांच चार महीने में पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

By : शिवम् पांडेय
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अनंत सिंह को 4 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। इससे पहले उनके लिए सरेंडर की समय सीमा 1 दिसंबर तय होने की बात सामने आई थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 19 मार्च 2026 के जमानत आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देते समय उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया। साथ ही, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ने के आधार पर भी सवाल उठाए।

चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने और पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी चार महीने बाद होगी। सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज 67 आपराधिक मामलों का मुद्दा भी उठा। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक, उनके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और जबरन वसूली जैसे आरोपों से जुड़े मामले दर्ज हैं।

अनंत सिंह का दावा- घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर थी गाड़ी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले अनंत सिंह ने एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने दावा किया था कि घटना के समय उनकी गाड़ी घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। अनंत सिंह के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2025 को वह खाना खाने के बाद अपने समर्थकों और काफिले के साथ निकले थे। कुछ गाड़ियां आगे निकल गई थीं, जबकि कुछ पीछे थीं। इसी दौरान उन्हें पीछे विवाद होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों की गाड़ियों में फोन कर घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। उन्होंने खुद को मामले में फंसाए जाने का आरोप भी लगाया था।

JDU से निष्कासन के बाद विधानसभा का नोटिस

अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलों के बीच राजनीतिक स्तर पर भी उनकी परेशानी बढ़ी है। 24 अक्टूबर 2026 को जदयू ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन पर पार्टी लाइन से हटकर काम करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की थी। पत्र के साथ करीब 10 पन्नों के दस्तावेज और वीडियो साक्ष्य भी सौंपे गए थे। इसी शिकायत के आधार पर बिहार विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह को नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के निर्देश पर जारी इस नोटिस में उनसे सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

सरकारी आवास खाली करने का भी मिला नोटिस

जदयू से निष्कासन के बाद नीलम देवी को पटना के 1, मॉल रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भी मिला था। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर 2026 तक आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनका राज्य मंत्री का दर्जा भी वापस ले लिया गया था।

चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या

यह मामला 30 अक्टूबर 2025 का है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान हिंसा हुई थी। उस समय अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे, जबकि राजद नेता दुलारचंद यादव जन सुराज प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के काफिले आमने-सामने आ गए। इसी दौरान हुए विवाद और हिंसा में दुलारचंद यादव की जान चली गई। मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि, जेल में रहते हुए भी उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया।

मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उनकी जमानत पर रोक लग गई है और उन्हें 4 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद होगी।

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