बिहार में अब नदियों से निकलने वाली गाद यानी सिल्ट का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में केंद्र और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल को ‘नदी संजीवनी’ नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य नदियों में जमा गाद को हटाकर उनका पुनर्जीवन करना और निकाली गई गाद का उपयोग सड़क निर्माण में करना है।
27 सड़क परियोजनाओं में 835 लाख घन मीटर गाद का प्रस्ताव
समझौते के तहत बिहार की 27 सड़क परियोजनाओं में करीब 835 लाख घन मीटर गाद के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। वहीं, फिलहाल निर्माणाधीन 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 243 लाख घन मीटर गाद मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। NHAI को जहां भी गाद की जरूरत होगी, वहां बिहार सरकार नियमानुसार खनन लाइसेंस उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। इससे सड़क निर्माण के लिए वैकल्पिक सामग्री मिलेगी और प्राकृतिक ऊपरी मिट्टी के दोहन में भी कमी आएगी।
बाढ़ और जलभराव की समस्या कम करने की उम्मीद
‘नदी संजीवनी’ योजना का एक बड़ा उद्देश्य बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ के प्रभाव को कम करना है। नेपाल में भारी बारिश और दूसरे राज्यों से आने वाले पानी के कारण बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती है। इसके अलावा फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में गाद जमा होने की समस्या भी गंभीर है। नदियों से गाद हटने पर उनकी जलधारण और जलप्रवाह क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। इससे सिंचाई और जल प्रबंधन को भी मदद मिलेगी।
सरकार पर नहीं पड़ेगा वित्तीय बोझ
नितिन गडकरी ने कहा कि इस योजना में महाराष्ट्र के सफल बुलढाणा मॉडल की तर्ज पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना से बिहार सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी अलग गाद प्रबंधन नीति बनाई है। सरकार का मानना है कि नदियों की गाद अब समस्या नहीं, बल्कि विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला संसाधन बनेगी।