बिहार में ग्रामीण रोजगार की नई कार्ययोजना

बिहार में ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार, सम्राट सरकार 22 हजार करोड़ की योजनाओं को मिशन में करेगी शामिल

बिहार सरकार ने ग्रामीण रोजगार और सुविधाओं के विस्तार के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं मिशन में शामिल करने का फैसला किया है।

By : शिवम् पांडेय
बिहार में ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार, सम्राट सरकार 22 हजार करोड़ की योजनाओं को मिशन में करेगी शामिल

बिहार में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और गांवों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सम्राट सरकार ने नई कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी रामजी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें मिशन के तहत चल रहे कामों की समीक्षा के साथ आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना और गांवों का संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने करीब 22 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मिशन में शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि रोजगार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं का भी विस्तार हो सके।

ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार

बैठक में बताया गया कि वीबी-जी रामजी मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मजदूरी का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर यानी 15 दिनों में सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ग्रामीण परिवारों तक समय पर पहुंचना चाहिए। इसके लिए कामकाज की नियमित निगरानी और पारदर्शिता पर भी ध्यान देने को कहा गया।

योजनाओं की संख्या बढ़ाकर तीन लाख करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मिशन के तहत अब तक करीब 1.5 लाख योजनाएं शामिल की जा चुकी हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाकर तीन लाख करने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी गांवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रों की साज-सज्जा, पठन-पाठन सामग्री और फर्नीचर जैसी जरूरतों के लिए दो लाख रुपये का प्रावधान रखने की बात कही गई।

चार श्रेणियों में होंगे विकास कार्य

मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाएगा। इनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इन सभी क्षेत्रों में योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने योजनाओं की निगरानी में तकनीक का अधिक इस्तेमाल करने, सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाने और लोगों की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए।

स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रामीण हाट पर फोकस

मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने को कहा। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के साथ जरूरत वाले स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण हाट, हेल्थ केयर सेंटर और विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान जैसी सुविधाओं को विकसित करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि इन कार्यों के जरिए गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ें और लोगों को जरूरी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकें।

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