Sonia Gandhi demands census : ‘जनगणना में देरी, 14 करोड़ लोग राशन से वंचित…’
Sonia Gandhi demands census:कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को मांग की कि जितनी जल्दी संभव हो जनगणना कराई जाए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। राज्यसभा में शून् यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए उन् होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इस दौरान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनगणना में देरी की वजह से 14 करोड़ लोग राशन से वंचित हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है
Sonia Gandhi demands census : सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा लाया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी जिसका उद्देश्य १४० करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस अधिनियम ने कोरोना महामारी के संकट के दौरान लाखों कमजोर परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार भी प्रदान किया।
Sonia Gandhi demands census : जनगणना में देरी
उन्होंने कहा, ‘खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है. हालांकि, लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, जो अब एक दशक से अधिक पुरानी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में चार साल से अधिक की देरी हुई है। गांधी ने कहा, ”बजट आवंटन दिखाता है कि जनगणना के इस साल भी कराए जाने की संभावना नहीं है।
14 करोड़ लोग लाभ से वंचित
इस प्रकार, लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द जनगणना पूरी करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गारंटीकृत लाभ मिले। खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है।
