हज यात्रा में भीड़ के कारण लिया फैसला
Hajj Pilgrimage: सऊदी अरब ने अपनी वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है, सऊदी ने भारत सहित 14 देशों के नागरिकों को दिए जाने वाले मल्टीपल वीजा पर रोक लगा दी है, अब से सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा दिया जाएगा। यह नियम 1 फरवरी से लागू होगा। सऊदी अरब ने मल्टीपल वीजा का फायदा उठाकर अनुचित तरीके से हज करने वालों को रोकने के लिए यह फैसला लिया है।
Hajj Pilgrimage: ये 14 देश होंगे प्रभावित
भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, यमन, बांग्लादेश सहित कुल 14 देश उन देशों में शामिल हैं, जिनके कई वीजा सऊदी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर भारत को छोड़कर मुस्लिम बहुल देश हैं। हालांकि, चूंकि भारत से लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, इसलिए इसे भी इस सूची में शामिल किया गया है।
हज के लिए भारी भीड़ के कारण सऊदी अरब ने वीजा नियम सख्त किए
सऊदी अरब में मल्टीपल एंट्री वीजा वाले लोग हज के दौरान बिना हज परमिट के हज करते हैं, जिससे मक्का में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे हज यात्रा की व्यवस्था प्रभावित होती है।
एकल प्रवेश वीजा के साथ, एक व्यक्ति केवल एक बार देश में प्रवेश कर सकता है, जबकि एक बहु प्रवेश वीजा एक दीर्घकालिक वीजा है जो वीजा धारक को कई बार उस देश की यात्रा करने की अनुमति देता है।
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सऊदी वीजा नीति में बड़े बदलाव
बदले नियमों के मुताबिक अलग-अलग देशों से आने वाले Hajj Pilgrimage सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा और पर्यटक अधिकतम 30 दिनों तक सऊदी में रह सकेंगे। हालांकि, हज, उमरा, राजनयिक और निवास वीजा इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।
सऊदी अधिकारियों का कहना है कि कई वीजा प्रविष्टियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ पर्यटक लंबी अवधि के वीजा पर देश में आते थे और बाद में हज करने या सऊदी अरब में काम करने के लिए अनधिकृत अवधि के लिए रुकते थे। जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है।
हज में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम
सऊदी सरकार को उम्मीद है कि वीजा नियमों में बदलाव से केवल अधिकृत तीर्थयात्री ही हज करने की अनुमति देंगे, जिससे शहर में भीड़भाड़ कम होगी और सभी को गर्मी से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।
सऊदी अधिकारियों ने मल्टीपल एंट्री वीजा के निलंबन को अस्थायी करार दिया है। अभी यह साफ नहीं है कि यह निलंबन कब तक जारी रहेगा।
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