Salary of Chief Minister Hemant Soren: देवघरः भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे शुक्रवार को देवघर पहुंचे. एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए यूजीसी से जुड़े विवाद और राज्य–केंद्र संबंधों पर खुलकर अपनी बात रखी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वेतन तक मिलने पर समस्या हो जाए
बता दें की झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र पर लगाए जा रहे.. एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये के बकाया के आरोपों पर तंज कसा है.
Salary of Chief Minister Hemant Soren: उन्होंने कहा कि.. झारखंड सरकार की स्थिति ऐसी है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मार्च के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वेतन तक मिलने पर समस्या हो जाए.
दलित और वंचित वर्गों की सुरक्षा की गारंटी देते
इस दौरान सासंद ने कहा कि.. झारखंड सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पहले वो अपना खाना-पीना तो खा ले. साथ ही सांसद ने राज्य सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि “मंईयां सम्मान योजना” के कारण राज्य में विकास कार्य ठप हो गए हैं.
Salary of Chief Minister Hemant Soren: वंचित वर्गों की सुरक्षा की गारंटी देते
देवघर एयरपोर्ट पर यूजीसी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि.. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर स्टे भी लगा हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 देश के पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं.
14 और 15 का अध्ययन जरूर करना चाहिए
साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण समाज के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार सभी वर्गों के हित में सोचती है.
सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूरी तरह से सम्मान योग्य है और भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करती है. साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री की सोच और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 और 15 का अध्ययन जरूर करना चाहिए.
About the Author
