सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस आयोग को मिली मंजूरी
Last Cabinet Meeting:सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामलों में दिया था और यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा. सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में इस आरक्षण की व्यवस्था की है.
Last Cabinet Meeting: राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने साल की अंतिम कैबिनेट बैठक में सोमवार को राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके अलावा कैबिनेट ने चावल परिवहन की दरों के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी और चावल मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया.
Last Cabinet Meeting: ये फैसले भी लिए गए
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को कर मुक्तघोषित करने का निर्णय लिया था. इसके तहत, इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश शुल्क के रूप में राज्य माल और सेवा कर के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन आज की बैठक में किया गया.डिप्टी सीएम ने कहा, “स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन पर हमने आयोग का गठन किया.
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