Punjab politics: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया पंजाब दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि राज्य के किसानों और आम जनता को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्ज माफी और विशेष पैकेज जैसे मुद्दों पर ठोस घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र की ओर से कोई राहत प्रदान नहीं की गयी।

किसानों के मुद्दों पर नहीं मिला समाधान, बोले मुख्यमंत्री मान

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के अवसर पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब के लोग उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह राज्य के किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर ठोस फैसले करेंगे। उन्होंने कहा, “हम उम्मीद कर रहे थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी या राज्य के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।” मुख्यमंत्री मान ने फिर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है।

फंड रोकने के भी लगे आरोप

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर पंजाब के वैध फंड रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरडीएफ और जीएसटी से जुड़े राज्य के हिस्से के पैसे अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

मान ने कहा कि बाढ़ राहत के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपये की राशि भी अभी तक राज्य को नहीं मिली है। उन्होंने केंद्र के नेताओं पर आरोप लगाया कि बाढ़ के दौरान वे पंजाब केवल “पर्यटन” के लिए आए और फोटो खिंचवाकर लौट गए।

मान ने गैंगस्टरवाद और नशा तस्करी पर भी साधा निशाना

इसके बाद मुख्यमंत्री मान ने गैंगस्टरवाद को राष्ट्रीय स्तर की समस्या करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की जेल में रखा गया है और उसे पंजाब लाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही।

नशा तस्करी के मुद्दे पर मान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से होने वाली तस्करी को रोकना मुख्य रूप से केंद्र की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों से 550 किलोमीटर लंबी सीमा पर एंटी-ड्रोन तकनीक स्थापित की है।

“पंजाब में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी”: CM मान

भाजपा की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री मान बोले कि पंजाब की उपजाऊ धरती पर धर्म और नफरत की राजनीति के बीज कभी नहीं उगेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार अब तक 65,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है और राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए ‘प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन’ को उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।