PM Modi meeting with CMs: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना था।
5 CM नहीं हुए शामिल
इस बैठक का मकसद देशभर में तैयारियों की समीक्षा करना और संभावित संकट से निपटने के लिए एकजुट रणनीति बनाना था। खास बात यह है कि चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री आचार संहिता के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके लिए अलग से मुख्य सचिव स्तर पर बैठक होगी।
नहीं लगेगा लॉकडाउन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को लेकर चल रही अफवाहों पर जवाब दिया है। उन्होंने क्लीयर कर दिया है कि किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके साथ ही PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि टीम के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करेगा।
PM Modi meeting with CMs: सप्लाई चेन मजबूत
PM ने जोर दिया सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता को बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग के साथ सप्लाई चेन को मजबूत करना है। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की कि वे सप्लाई चेन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी के साथ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं।
कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग
PM मोदी ने कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग की जरूरत पर जोर दिया। इसमें खासकर उर्वरकों के स्टोरेज और वितरण की निगरानी को लेकर बात कही। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सीमावर्ती और तटीय राज्यों में विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि शिपिंग, जरूरी सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन्स से जुड़े मुद्दे को तुरंत और आसानी से हल किया जा सके।
PM की चेतावनी
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलने की चेतावनी देते हुए सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारियों के प्रसार पर जोर देने की बात कही। सभी मुख्यमंत्रियों ने स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। इसके साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और राज्य को कमर्शियल LPG आवंटन बढ़ाने के फैसलों का भी स्वागत किया गया।
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