बुलडोजर कार्रवाई पर नपेंगे अधिकारी: सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने  बुलडोजर की कार्यवाही पर अपना फैसला सुनाया

घर हर किसी का सपना होता है, यह वर्षों का संघर्ष और सम्मान का संकेत है। यदि घर को ध्वस्त कर दिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि यह अंतिम उपाय था। अधिकारी स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी थॉमस की पीठ ने कहा कि विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर की कार्यवाही पर पूरे देश के लिए 15 दिशा-निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कहा कि अगर सदन गिराने का फैसला आ चुका है तो 15 दिन का समय दिया जाए। भवन गिराने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अधिकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वह अपने खर्च पर संपत्ति का पुनर्निर्माण करवाएगा और मुआवजा भी देगा। हर कोई अपने घर, अपने आंगन के सपने में रहता है। मनुष्य हृदय की यह इच्छा होती है कि अपना घर पाने का सपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर चलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर ले जाया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ न बांधे। किसी की संपत्ति इसलिए नहीं तोड़ी गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपियों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

 घरों का विध्वंस अंतिम उपाय है, इसे साबित करना होगा न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “आवास सामाजिक-आर्थिक तनाव का मुद्दा है। यह सिर्फ घर नहीं है, यह वर्षों का संघर्ष है, यह गर्व की भावना देता है। यदि घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि यह अंतिम उपाय था जब तक कि किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता है, उसके घर को ध्वस्त करना उसके पूरे परिवार को दंडित करने के समान है।

पिछली 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

17 सितंबर को केंद्र ने कहा हाथ मत बांधो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘आसमान नहीं फटेगा’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक कोई बुलडोजर की कार्यवाही नहीं होगी। अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर पर मुकदमा न चलाया जाए। जबकि केंद्र ने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। इसके बाद न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति के.वी. उन्होंने कहा, ”अगर कार्यवाही दो हफ्ते के लिए रोक दी जाए तो आसमान नहीं टूटेगा।

12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को यह भी कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के बराबर है। यह मामला न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भाटी की पीठ के समक्ष था। दरअसल, गुजरात के एक परिवार को नगर पालिका की ओर से बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई थी। याचिकाकर्ता खेड़ा जिले के कठालाल में जमीन का सह-मालिक है।