OBC Reservation: मध्यप्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े याचिकाकर्ताओं के साथ हुई, जिसमें इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की गई।
OBC Reservation: प्राथमिकता के आधार पर ओबीसी वर्ग से भरा जाएगा
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार और याचिकाकर्ता मिलकर सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान संयुक्त रूप से पक्ष रखेंगे। यह सुनवाई 22 सितंबर से शुरू होनी है। साथ ही, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो पद फिलहाल होल्ड पर हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ओबीसी वर्ग से भरा जाएगा।
OBC Reservation: समान अवसर के लिए प्रतिबद्ध है
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में उपस्थित ओबीसी महासभा के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि 27 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने और लागू करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए प्रतिबद्ध है।
सर्वदलीय बैठक भी इस विषय पर कर चुके
इससे पहले, शनिवार को याचिकाकर्ताओं और राज्य के महाधिवक्ता के बीच इस मुद्दे को लेकर एक और बैठक हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पहले ही एक सर्वदलीय बैठक भी इस विषय पर कर चुके हैं।
सुलझाने की दिशा में एकजुट होकर कदम बढ़ा रहे हैं
OBC Reservation: गौरतलब है कि साल 2019 से मध्यप्रदेश की विभिन्न सरकारी भर्तियों में 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है, जो कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित विवाद के चलते लंबित हैं। अब सरकार और समाज मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में एकजुट होकर कदम बढ़ा रहे हैं।
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