सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति को अतिरिक्त समय दिया

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को दिया एक महीने का अतिरिक्त समय

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन में हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच कर रही समिति को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी।

By : सोनिया रायकवार
जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को दिया एक महीने का अतिरिक्त समय

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच कर रही समिति को शुरुआती रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत ने कहा कि समिति को अब तक बहुत कम शिकायतें मिली हैं। पर्याप्त जानकारी और साक्ष्य नहीं मिलने के कारण वह अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है।

चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं, वीडियो फुटेज और शिकायतें सीधे जांच समिति को सौंपी जाएं, ताकि जांच में तेजी लाई जा सके।

पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में बनी है कमेटी

छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शलिंदर कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP एल.आर. बिश्नोई भी शामिल हैं।

149 अखबारों में नोटिस के बाद भी कम मिलीं शिकायतें

समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। इस पर शिकायतकर्ता को नाम, आधार नंबर या दूसरी पहचान संबंधी जानकारी देना अनिवार्य नहीं रखा गया था। पोर्टल तक पहुंच केवल समिति के अध्यक्ष और संबंधित सदस्यों के पास है। समिति ने देशभर के 149 अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कर लोगों से शिकायतें मांगी थीं। इसके अलावा ईमेल, डाक और कार्यालय में सीधे शिकायत देने की सुविधा भी दी गई थी। 17 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी की गई और 21 अक्टूबर को दोबारा शिकायतें आमंत्रित की गईं। इसके बावजूद पोर्टल पर बहुत कम शिकायतें मिलीं। ईमेल, डाक या कार्यालय में सीधे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

याचिकाकर्ताओं ने कहा- पहले ही दे चुके हैं शिकायतें

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने पोर्टल शुरू होने से पहले ही समिति को शिकायत सौंप दी थी। पोर्टल शुरू होने के बाद तय प्रक्रिया के तहत एक और शिकायत भी जमा कराई गई थी। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल वीडियो और अन्य सामग्री समिति को भेज दी जाए। इससे हर पीड़ित को अलग-अलग पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव पर आपत्ति जताई।

FIR दर्ज नहीं होने और पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठे सवाल

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जनहित याचिका दाखिल करने वाले तीसरे पक्ष के लोग पीड़ितों की संख्या को लेकर दावा कर सकते हैं, जबकि वास्तविक संख्या अलग हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई 50 पीड़ितों का दावा करे, लेकिन वास्तव में संख्या 5 हो सकती है। वहीं, वृंदा ग्रोवर ने कहा कि हिंसा के मामले में अब तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी थी। उनके मुताबिक, समिति की रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामले से जुड़ी याचिकाएं, वीडियो और शिकायतें जांच समिति तक पहुंचाई जाएंगी। समिति को एक महीने के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

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