सुप्रीम कोर्ट पर राहुल गांधी का मामला

राहुल के मार्च पर CJI की दो टूक- हमें कोई धमका नहीं सकता, कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है सब जानते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विरोध मार्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को डराने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी।

By : शिवम् पांडेय
राहुल के मार्च पर CJI की दो टूक- हमें कोई धमका नहीं सकता, कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है सब जानते हैं

सुप्रीम कोर्ट पर राहुल गांधी का मामला

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विरोध मार्च से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोई भी अदालत को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता और ऐसी कोशिशों का कोई असर नहीं होता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि संबंधित व्यक्ति को इस पर सफाई देनी होगी। यह सुनवाई SIR के विरोध में हुए प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च से जुड़ी याचिकाओं पर हुई। इस दौरान राहुल गांधी और 13 अन्य लोगों की याचिका का मामला भी सामने आया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

राहुल गांधी के मार्च पर कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत को किसी भी तरह से दबाव में लाने या डराने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। संबंधित व्यक्ति को इस बारे में जवाब देना होगा। यह टिप्पणी उस समय आई है, जब SIR के विरोध में विपक्षी नेताओं के मार्च और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को कहा

सुनवाई के दौरान वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से उस समय के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की, जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया गया था। इस पर जस्टिस बागची ने सभी संबंधित कानूनी एजेंसियों को CCTV और अन्य डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित फुटेज कोई भी व्यक्ति जमा करा सकता है। हालांकि, महिला पत्रकार के साथ कथित धक्का-मुक्की के मामले में आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।

प्रदर्शन बुलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने की मांग

सुनवाई के दौरान प्रदर्शन आयोजित करने वालों की जिम्मेदारी तय करने से जुड़ी याचिका पर भी विचार किया गया। याचिका में मांग की गई है कि जो व्यक्ति प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे उसके कारण दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। CJI सूर्यकांत ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। अब संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

CJI से मिलने का समय नहीं मिला, फिर निकाला गया मार्च

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत विपक्षी सांसदों की ओर से CJI सूर्यकांत को लिखे गए पत्र से हुई थी। 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था, लेकिन CJI ने मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 12 अक्टूबर की शाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी सांसदों ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद कुछ विपक्षी सांसद सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर भी पहुंचे। विपक्ष की ओर से यह विरोध SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर किया जा रहा है।

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल

विपक्षी दल SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनावी डेटा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा संबंधित सॉफ्टवेयर तक पहुंच जैसे मुद्दे विवाद के केंद्र में हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में मतदाता सूची में बदलाव, फॉर्म-6 में SIR से जुड़ा सवाल जोड़ने और चुनावी डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा था। काम के बंटवारे से जुड़े एक आदेश पर भी आपत्ति जताई गई थी।

अब केंद्र और चुनाव आयोग के जवाब पर नजर

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। साथ ही CCTV और डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई में संबंधित पक्षों का जवाब और उपलब्ध साक्ष्य अहम होंगे। SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई राजनीतिक और कानूनी, दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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