दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस बीच मेट्रो स्टेशनों, रेलवे सेवाओं और सड़कों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों की समीक्षा करने को कहा
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सरकार से बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और सड़कों पर बैरिकेडिंग की समीक्षा करने को कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के साथ आम नागरिकों की सुविधा और सार्वजनिक परिवहन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। उन्होंने ट्रेन सेवाओं के प्रभावित होने और कुछ ट्रेनों को शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द किए जाने का मुद्दा भी उठाया।
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या कई मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद रखने की योजना है। कोर्ट ने चिंता जताई कि सुरक्षा इंतजामों के कारण आम लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने बताई सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि स्थिति सामान्य होने तक एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हालात की समय-समय पर समीक्षा करेगी और परिस्थितियों के अनुसार आगे का फैसला लिया जाएगा।
सोमवार को फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब मेट्रो स्टेशनों, रेलवे सेवाओं और सड़क यातायात पर लागू पाबंदियों की समीक्षा अहम हो गई है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और आम लोगों की आवाजाही को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।