दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे समेत कई देशों में लोगों से घर पर जरूरी सामान का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा जा रहा है। इसमें भोजन, पीने का पानी, जरूरी दवाएं और आपातकाल में काम आने वाली दूसरी वस्तुएं शामिल हैं। हालांकि, इन तैयारियों का मतलब यह नहीं है कि दुनिया में युद्ध होने वाला है। सरकारों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों, बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित होने और अन्य संकटों के दौरान नागरिकों को शुरुआती दिनों में आत्मनिर्भर बनाना है।
कई यूरोपीय देशों में नागरिकों को अलर्ट रहने की सलाह
जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, चेकिया और लिथुआनिया जैसे देशों में आपातकालीन तैयारियों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यूरोपीय संघ भी संकट से निपटने की सामूहिक तैयारी पर जोर दे रहा है। इन सलाहों के तहत नागरिकों को घर में भोजन, पीने का पानी, दवाएं और अन्य जरूरी सामान रखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि किसी संकट के दौरान बाजार और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने पर भी परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
कहीं 3 तो कहीं 10 दिन की तैयारी पर जोर
अलग-अलग देशों ने आपातकालीन तैयारियों के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की है। कुछ देशों में कम से कम तीन दिन, जबकि कुछ जगह सात से दस दिन तक की जरूरतों के हिसाब से सामान रखने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका में सैन्य ठिकानों को लंबे समय तक बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम रखते हुए संचालित करने की योजना पर भी चर्चा है। इसमें 90 दिनों तक की क्षमता का जिक्र किया गया है, लेकिन यह सैन्य तैयारियों से जुड़ा विषय है। इसे आम नागरिकों के लिए 90 दिनों का राशन जमा करने का निर्देश नहीं समझना चाहिए।
ब्रिटेन और जापान की तैयारी
ब्रिटेन ने अपने 'Be Ready' अभियान के तहत लोगों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। इसमें पीने का पानी, लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला भोजन, जरूरी दवाएं, टॉर्च, बैटरियां, रेडियो, पावर बैंक और कुछ नकदी रखने जैसी तैयारियां शामिल हैं। वहीं, जापान में भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए नागरिकों को कम से कम तीन दिन और संभव हो तो एक सप्ताह तक के लिए जरूरी सामान रखने की सलाह दी जाती है। इसका मकसद आपदा के बाद बिजली, पानी और परिवहन सेवाएं बाधित होने की स्थिति में लोगों को राहत देना है।
आखिर क्यों बढ़ रही है इमरजेंसी तैयारी?
सरकारों की चिंता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। बाढ़, भीषण मौसम, भूकंप, बिजली कटौती, इंटरनेट बाधित होने और साइबर हमलों जैसी परिस्थितियां भी बड़ी चुनौती बन सकती हैं। ऐसे संकटों में जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और राहत पहुंचने में समय लग सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तीसरे विश्व युद्ध को लेकर दिए गए बयान ने भी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा को बढ़ाया है। हालांकि, अलग-अलग देशों की आपातकालीन तैयारियों को किसी आसन्न विश्व युद्ध का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता। इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के संकट में नागरिकों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना है।